Spacer
 
Spacer
  Business.gov.in Indian Business Portal
An Initiative of India.gov.in
 
 
तीव्र मीनू
 
Indian Economy
Legal Aspects अर्थ और संकल्‍पना
Legal Aspects कानूनी रूपरेखा
Legal Aspects संगठनात्‍मक संरचना
Legal Aspects मानक, भार और मापन
Legal Aspects उपभोक्‍ताओं की शिक्षा और जागरुकता
Legal Aspects बौद्धिक सम्‍पदा अधिकार और उपभोक्‍ता संरक्षण
Legal Aspects उपभोक्‍ता शिकायत निवारण
Legal Aspects मुद्दे और समस्‍याएं
Legal Aspects सुझाव या मत
   
 
Consumer Rights
संगठनात्‍मक संरचना:
केन्‍द्रीय स्‍तर के विभाग
Previous Page
विशिष्‍ट रूप से उपभोक्‍ताओं की शिकायतों के निपटान तथा उनके अधिकारों के संरक्षण पर ध्‍यान केंद्रित करने तथा सामान तथा सेवाओं इत्‍यादि के मानकों में उन्‍नयन हेतु एक नोडल संगठन के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 1997 में केंद्रीय स्‍तर पर केंद्र सरकार में उपभोक्‍ता कार्य विभाग का गठन किया गया। केंद्र में राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (एन सी डी आर सी) और उपभोक्‍ता संरक्षण परिषद् भी कार्यरत है।

उपभोक्‍ता कार्य विभाग

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्‍ता कार्य विभाग मूल्‍यों, अनिवार्य वस्‍तुओं की उपलब्‍धता, देश में उपभोक्‍ता आंदोलन की निगरानी करने तथा भारतीय मानक ब्‍यूरो और तोल और माप जैसे सांविधिक निकायों पर नियंत्रण हेतु नीतियां तैयार करने के‍ लिए उत्तरदायी है। विभाग को व्‍यापक रूप से निम्‍नलिखित कार्य सौंपे गए है।
  • आंतरिक व्‍यापार
  • वायदा व्‍यापार पर नियंत्रण : द फॉरवर्ड कॉन्‍ट्रैक्‍टूस (रेगुलेशन) एक्‍ट 1952 (1952 का 74)
  • अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) (किसी अन्‍य मंत्रालय/विभाग द्वारा अनिवार्य वस्‍तुओं की आपूर्ति, मूल्‍य/वितरण पर कार्रवाई न की जाए।
  • अनिवार्य वस्‍तु आपूर्ति की कालाबाजारी का निवारण और अनुरक्षण अधिनियम (प्रिवेंशन आफ ब्‍लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस आफ सप्‍लाई आफ एसेन्शियल कमोडिटिज एक्‍ट), 1980 (1980 का 7) इसके अंतर्गत व्‍यक्ति वैट के अध्‍यधीन है।
  • पैक हुई वस्‍तुओं का विनियमन
  • विधिक माप‍ विज्ञान में प्रशिक्षण
  • संकेत और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम 1952 (1952 का 12)
  • तोल और मापकों के मानक। मानक भार और मापन अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और मानक भार और मापन अधिनियम (प्रवर्तन) अधिनियम 1985
  • भारत मानक ब्‍यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63)
  • विनिर्दिष्‍टीकरण मानक और संहिता निर्धारित करना और उपभोक्‍ताओं हेतु जैव ईंधन की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना।
  • वायदा बाजार आयोग
  • उपभोक्‍ता सहकारिता
  • मूल्‍यों की निगरानी और अनिवार्य वस्‍तुओं की उपलब्‍धता
  • राष्‍ट्रीय परीक्षण गृह
  • उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68)
विभाग ने देश में उत्तरदायी और प्रतिक्रियात्‍मक उपभोक्‍ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएं हैं। इनमें निम्‍न शामिल हैं : जिनको बढ़ावा देने और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों एवं अन्‍य के प्रयासों के माध्‍यम से उपभोक्‍ता जागरूकता को बढ़ावा देने तथा उपभोक्‍ताओं की सहलग्‍नता को प्रोत्‍साहित करने के लिए मल्‍टीमीडिया का प्रयोग।

^ऊपर

उपभोक्‍ता कार्य विभाग
राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी)
 
 
Government of India
spacer
 
 
Business Business Business
 
  खोजें
 
Business Business Business
 
Business Business Business
 
मैं कैसे करूँ
Business कम्‍पनी पंजीकरण करूं
Business नियोक्‍ता के रूप में पंजीकरण करें
Business केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में शिकायत भरें
Business टैन कार्ड के लिए आवेदन करें
Business आयकर विवरणी भरें
 
Business Business Business
 
Business Business Business
 
  हमें सुधार करने में सहायता दें
Business.gov.in
हमें बताएं कि आप और क्‍या देखना चाहते हैं।
 
Business Business Business
Business
Business Business Business
 
निविदाएं
नवीनतम शासकीय निविदाओं को देखें और पहुंचें...
 
Business Business Business
Business
Business Business Business
 
 
पेटेंट के बारे में जानकारी
Business
कॉपीराइट
Business
पेटेंट प्रपत्र
Business
अभिकल्पन हेतु प्रपत्र
 
 
Business Business Business
 
 
 
Spacer
Spacer
Business.gov.in  
 
Spacer
Spacer