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तीव्र मीनू

Indian Economy
Legal Aspects अर्थ और संकल्‍पना
Legal Aspects कानूनी रूपरेखा
Legal Aspects संगठनात्‍मक संरचना
Legal Aspects मानक, भार और मापन
Legal Aspects उपभोक्‍ताओं की शिक्षा और जागरुकता
Legal Aspects बौद्धिक सम्‍पदा अधिकार और उपभोक्‍ता संरक्षण
Legal Aspects उपभोक्‍ता शिकायत निवारण
Legal Aspects मुद्दे और समस्‍याएं
Legal Aspects सुझाव या मत
   
 
Consumer Rights
 
सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए उपभोक्‍ता निर्णयक कारक है। अब यह सर्वविदित है कि उपभोक्‍ता संरक्षण की सीमा राष्‍ट्र की प्रगति के स्‍तर का वास्‍तविक सूचक है। उत्‍पादन और वितरण प्रणालियों के बढ़ते आकार और जटिलता, विपणन और बिक्री पद्वतियों में उच्‍च स्‍तर की सौम्‍यता और विज्ञापन जैसे संवर्धन के प्रकारों इत्‍यादि ने उपभोक्‍ता संरक्षण की आवश्‍यकता को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसको मानते हुए केंद्र और राज्‍य दोनों स्‍तर पर सुस्‍थापित संगठनात्‍मक ढांचा तैयार किया गया है। केंद्र में, उपभोक्‍ताओं के अधिकारों के संरक्षण, उपभोक्‍ता शिकायतों के निपटान और वस्‍तुओं तथा सेवाओं के मानकों के संवर्धन इत्‍यादि के लिए उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्‍ता कार्य विभाग नोडल संगठन है।

दंडात्‍मक और निवारक पहुंच के स्‍थान पर मुख्‍यत: मुआवजे पर आश्रित उपभोक्‍ताओं को विभिन्‍न प्रकार के शोषण और अनुचित सौदों के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण विधान उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्‍ता विवादों के तत्‍काल और मितव्‍ययी निपटान के लिए राष्‍ट्रीय, राज्‍य और जिला स्‍तरों पर तीन स्‍तरीय क्‍वासी-ज्‍युडिशियल उपभोक्‍ता विवाद निवारण तंत्र स्‍थापित किया गया है। इसमें उपभोक्‍ताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्‍य से केंद्र और राज्‍य स्‍तर पर उपभोक्‍ता संरक्षण परिषदों की स्‍थापना का प्रावधान है।

वास्‍तविक और सही तौल और माप के उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्‍ता कार्य विभाग के अंतर्गत तौल और माप इकाई की स्‍थापना की गई है। भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत के राष्‍ट्रीय मानक निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्‍यूरो का गठन किया गया है। यह वस्‍तुओं अथवा सेवाओं के गुणवत्ता मानकों के निर्माण तथा गुणवत्ता प्रमाणन योजनाओं के माध्‍यम से उनके प्रमाणन के कार्य में लगा हुआ है।

यही नहीं उपभोक्‍ताओं के कल्‍याण को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करने हेतु उपभोक्‍ता कल्‍याण निधि का गठन किया गया है। निधि के पहल के एक भाग के रूप में उपभोक्‍ता संरक्षण और‍ शिक्षा के क्षेत्र में गहन कार्यशोध में सहायतार्थ भारतीय लोग प्रशासन संस्‍थान में उपभोक्‍ता अध्‍ययन केंद्र की स्‍थापना की गई है।

देश में उपभोक्‍ता आंदोलन के विस्‍तार की सफलता उपभोक्‍ताओं की उनके अधिकारों और उत्तरदायित्‍वों के संदर्भ में सतर्कता के स्‍तर पर निर्भर करेगी।

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