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आउटसोर्सिंग उद्योग
आउटसोर्सिंग उद्योग
भारत तथा आउटसोर्सिंग:
अभिशासन ढांचा
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भारत में सुदृढ़, सशक्‍त तथा सुस्थिर एवं स्‍थायी आउट सोर्सिंग उद्योग की स्‍थापना करने के उद्देश्‍य से केंद्र तथा राज्‍य, दोनों सरकारों द्वारा अनेक उपाय तथा पहलें की जा रही हैं। इस उद्योग की संवृद्धि के संबंध में भारत में उपलब्‍ध लाभों के कारण, समय समय पर अनेक नीतियों तथा योजनाओं की शुरूआत की गई है। इसके अतिरिक्‍त, कई बड़े कॉर्पोरेट घराने भी इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहे है तथा तदनुसार, वे भारत में आउट सोर्सिंग के वर्तमान तथा भावी परिदृश्‍य को स्‍वीकार करने के लिए सर्वेक्षण तथा अध्‍ययन करते रहे हैं।

केंद्रीय स्‍तर पर, बहिस्रोतण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी नोडल अभिकरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रहा है। इस विभाग का लक्ष्‍य सूचना क्रांति के इस युग में भारत को एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति तथा अग्रणी बनाना है। यह मुख्‍यत: आईटी तथा आईटीईएस के क्षेत्र में राष्‍ट्रीय नीतियों के निरूपण, क्रियान्‍वयन तथा समीक्षा के लिए उत्‍तरदायी है। सिलीकॉन सुविधा, कंप्‍यूटर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियान्‍वयन जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शामिल है, प्रक्रियाओं के मानकीकरण से जुड़े सभी नीतिगत मामले तथा अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियों, ज्ञानाधारित उद्यमों के संवर्धन, इंटरनेट, ई कॉमर्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं इलेक्‍ट्रॉनिक का विकास तथा समन्‍वयन इसके विभिन्‍न कार्यात्‍मक क्षेत्रों में से कुछेक क्षेत्र है।

राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के स्‍तर पर, आईटी तथा बीपीओ क्षेत्रों से जुड़े मामलों संबंधी संव्‍यवहार करने वाले अनेक संगठन हैं। इनमें से कुछ हैं :-

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